रविना पौडेल,चितवन। भन्सारछली ल्याएकाे भारतीय माछा सहज रुपमा नेपाल भित्रिँदा चितवनकाे माछाले बजार पाउन सकेकाे छैन। बजारीकरणका लागि चितवनका पोखरीमा माछा तयार रहे पनि काठमाडौं, पाेखरा, नारायणगढ लगायतको बजारमा भारतीय माछाले कब्जा जमाएसँगै माछा बिक्री गर्न असहज भएको चितवनका मत्स्य व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।

विगत ३ वर्ष देखि ८५ कठ्ठामा माछा पालन गर्दै आएका भरतपुरका माछा किसान राजेश न्याैपानेले यसअघि विभिन्न कारणले माछा बिक्री रोकिएकोमा अहिले फेरि अवैध भारतीय माछाका कारण आाफूहरूको उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै उनले गुनासो गरे। उनले अघिल्लो वर्षहरुमा पोखरी बाटै माछा उठाउने गरेको भएपनी यसवर्ष भने माछालाई दाना मात्र खुवाउन परेको र माछा बिक्री नभएर घाटामा गएको बताएका छन्। माछालाई दाना खुवाउन छाेडे माछा घट्ने र मर्ने हुन्छ त्यसैले पनि दाना खुवाउन पर्छ तर दाना खुवाउने पैसा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको बताएका छन्।

अघिल्लो वर्षहरुमा यो समयमा चाडपर्वले गर्दा पनि माछा समयमै बिक्रिवितरण हुने गरेको र यतिबेला ८० प्रतिशत माछा बिक्रि भइसक्ने गरेकाे अर्को कृषक चिरञ्जीवी न्याैपानेले बताए। तर यस वर्ष भने माछा बिक्न गार्‍हो भएकाे   र माछा बिक्री नै नभएकाे उनले बताए। माछा बिक्रि नभएपछि माछा कृषकहरु पाेखरी पुर्ने कि राख्ने भन्ने अवस्थामा पुगीसकेकाे उनकाे भनाइ छ।

सहज रूपमा भन्सार छलेर भारतीय माछा नेपाल आाउन थालेपछि स्वदेशी कृषकलाई मार परेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, ‘जिउँदो माछा स्टोर गरेर राख्ने प्रविधि छैन। बिक्री नभएका माछा पोखरीमा नै मर्छन्। भारतीय माछा भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल ल्याइएको छ। पटकपटक नाकामा पुगेर आयातित माछालाई राेक लगाउन खाजेपनि सरकारले आफुहरुलाई साथ नदिएकाे बताएका छन्। उनले भारतीय माछा आयात राेकेर चितवनकाे कृषककाे माछा बिक्रीवितरणमा सहजता नल्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।

किसानले नेपालमा उत्पादित माछा विनारोकतोक देशका जुनसुकै स्थानमा ढुवानी गरी बिक्री–वितरण गर्न पाउनुपर्ने, भारतीय विषाक्त माछा भित्र्याउने नीति खारेज हुनुपर्ने, माछा व्यवसायलाई उद्योगबाट हटाएर कृषिमा दर्ता गर्नुपर्नेलगायतको माछा व्यवसायीले माग राख्दै आएका छन्। माछामा आत्मनिर्भर जिल्ला चितवनमा वार्षिक ६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गर्छ। चितवनमा उत्पादित माछाको बजारको आधा हिस्सा काठमाडौं, पोखरा, गोरखा र तनहुँ पुग्ने गरेको छ।