सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस बजेटले ठूलो आकांक्षा बोकेको छ र सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि, नेपालको विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि बजेटको सफलता केवल घोषणा र योजना बनाउँदासम्म सीमित रहँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै परिणाम दिन्छ।

अक्सर आर्थिक वर्षभरि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुनु र फिर्ता हुनु विकास योजनाहरूमा बाधक बन्छ। कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु यसका मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। पूँजीगत खर्चमा विनियोजन रकमको आधाभन्दा कम खर्च हुनुले यो कुरा प्रमाणित गर्छ। आयोजना सुरु गर्न ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बजेट निकासा ढिलाइ हुनु मुख्य अवरोधहरू हुन्।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कठिनाइ थपिएको छ। स्रोत सीमित भएको अवस्थामा ठूलो ऋण उठाएर बजेट व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न पनि आयातमा निर्भरता र कर प्रशासनमा सुधार नहुँदा समस्या देखिन्छ। संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले योजना कार्यान्वयनमा असर पुर्याएको छ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता बजेटमा भएका प्रोत्साहनका बाबजुद पनि सीमित छ। आवश्यक कानुनी स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको पूर्ण योगदान सम्भव छैन। प्रविधिमा आधारित योजनाहरूमा जोड दिइएको छ, तर दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।

बजेटले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। सामाजिक समावेशीकरण र समानताको पक्षलाई समेत बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र जनसहभागिता बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य छन्।

बजेट नीति मात्र आकांक्षी होइन, राष्ट्रको प्राथमिकताको दस्तावेज पनि हो। यस्ता नीति र कार्यक्रमलाई सुशासन, दक्षता र समन्वयका साथ अघि बढाउन सके मात्र बजेटले आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नभए, बजेट वर्षेनी घोषणा सीमित रहने सम्भावना उच्च छ।