सरकारले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनका अनुसार सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने, अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका तथा अघिल्लो वर्षसम्मको लेखापरिक्षण नगरेका संस्थानका कर्मचारी वा पदाधिकारीले संस्थानको खर्चमा विदेश जान पाउने छैनन्। साथै, उनीहरूको सेवा सुविधा आर्थिक दायित्व थपिने गरी नबढाइने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा त्यस संस्थानको जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा कायम रहने व्यवस्था गरिनेछ।

बन्द वा रुग्ण सार्वजनिक उद्योगहरूलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने योजना बजेटमा उल्लेख छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।