काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको ‘Gen Z आन्दोलन’ अहिले देशव्यापी विद्रोहको रूप लिएको छ। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा राजधानीसहित विभिन्न सहरमा हिंसात्मक झडप, आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू भएका छन्। सयौं घाइते भएका छन् भने कैयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएपलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि युवा पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। आफ्ना विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार खोसिएको अनुभूति भएकाले उनीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।

आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि प्रहरीको कडा हस्तक्षेपपछि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। आंसूग्याँस, पानीको तोर, रबर गोली र गोलीसमेत प्रयोग गरिएको छ। यस क्रममा आन्दोलनकारीहरूले नेताहरूको घर, पार्टी कार्यालय र राजनीतिक प्रतीकात्मक संरचनामा आक्रमण गरी आगजनी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ती भवनहरू भ्रष्टाचार र असफल नेतृत्वका प्रतीक हुन्।

आन्दोलन चर्किँदै जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका छन्। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू काठमाडौं अवतरण गर्न नसकी भारतका विभिन्न विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् भने कतिपय जहाजहरू फर्किएका छन्।

प्रदर्शन चर्किँदै गएसँगै मन्त्री र सांसदहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। सत्तापक्षभित्र असन्तोष बढ्दै गएको छ भने विपक्षीहरूले सरकारलाई असफल र गैरजवाफदेही ठहर गर्दै चर्को दबाब सिर्जना गरेका छन्। विश्लेषकहरूले अबको अवस्था सरकारले ठूलो राजनीतिक संकट व्यहोर्नुपर्ने संकेत देखाएको बताएका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर आन्दोलनकारीहरूको आक्रोश अझै कम भएको छैन। उनीहरूको माग अब केवल प्रतिबन्ध हटाउने मात्र नभई सुशासन, रोजगारी र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ।

‘Gen Z आन्दोलन’ अहिले नेपालकै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा ठूलो प्रश्न उठाउँदै अघि बढेको छ। यो आन्दोलन शान्त हुन्छ वा अझ उग्र रूप लिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।