सरकारले सहकारीको रकम अपचलनबाट पीडित भएका बचतकर्तालाई राहत दिन चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम उक्त कोषमार्फत पीडितलाई फिर्ता गरिनेछ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।

बजेटमा सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्जा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ।

सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मार्फत सुरक्षित गरिनेछ। साथै, बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमा हुने रोक्का तथा पकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।