सरकारले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक निर्णय लिँदै अब महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महिलालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्।

“महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ,” बजेट भाषणमा पौडेलले भने, “महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ।”

यससँगै गृहिणी महिलाको श्रम, सिप र सीप विकासलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।

यसअघि पनि सरकारले औद्योगिक ग्राममा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्था गर्दै आएको थियो। नयाँ नीतिले महिलाहरूलाई उद्यमशीलता र आर्थिक स्वतन्त्रतामा थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।