काठमाण्डौं,साउन १५ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुको विवरण चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले दलको सदस्यताबारे हुँदै आएको प्रचार र सार्वजनिक प्रचारबाजीप्रति चासो व्यक्त गर्दै बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीहरु तथा संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति दलको सदस्य रहेको भए कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोही पनि कानुनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्य रहेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् तीन वटै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । 
आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) को पूर्ण रुपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन गरेको छ ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोको व्यवस्थाअनुसार अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री बितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको कोही पनि व्यक्ति दलको सदस्य हुन मिल्दैन ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत कानुनतः दलको सदस्य रहन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।